नाबालिग से शादी… क्या कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जानें यहां सब कुछ

क्या कहता है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 (पीसीएमए) के तहत दूल्हे और दुल्हन में किसी एक की भी उम्र विवाह योग्य न होने पर इसे एक बाल विवाह के रूप में परिभाषित करता है. इसके तहत 18 वर्ष या उससे कम उम्र की बच्चियों और 21 साल से कम उम्र के लड़के को बच्चे के तौर पर संदर्भित किया जाता है. यह कानून किसी भी एक पक्ष की तरफ से कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर इस बाल विवाह को रद्द करने योग्य बनाता है. 

देश के कई राज्यों में आज भी होता है बाल विवाह 

हम भले आज 2024 में होकर नए समाज की परिकल्पनाओं को नई ऊंचाइयां दे रहे हों लेकिन देश में आज भी ऐसे कई राज्य हैं,  जहां नाबालिग बच्यिों की शादी करा दी जा रही है. अतिरिक्त सॉलिसटर जनरल ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए कहा था कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्यों में बाल विवाह के मामले सबसे ज्यादा देखे जा गए हैं. 

नाबालिग बच्ची से शादी अमान्य – हाईकोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट से पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी अपने एक हालिया आदेश में कहा था कि नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी अमान्य मानी जाएगी. फिर चाहे इसे इस्लाम धर्म ने अपने नियमों में जायज ही क्यों न ठहराया हो. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि नाबालिग रहने पर शादी कराना यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पॉस्को के प्रावधानों का उल्लंघन है. 

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

कोर्ट के सामने इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है. 2022 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोरक्ट ने जावेद के केस में कहा था कि मुस्लिम लड़की जो नाबालिग है, लेकिन अगर लड़की शारीरिक तौर पर अगर वयस्क हो तो वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निकाह कर सकती है. 

पंजाब हाई कोर्ट ने भी दिया फैसला 

नाबालिग से शादी को लेकर पंजाब हाई कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया था.उस दौरान कोर्ट के सामने 16 साल की लड़की और 21 साल के लड़के ने अर्जी दाखिल कर सुरक्षा मुहैयार कराने की गुहार लगाई थी. कोर्ट को बताया गया था कि उन्हें कुछ समय पहले प्यार हुआ है और उन्होंने उसके बाद निकाह कर लिया है. याचिकाकर्ता ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हवाला देते हुए कहा था कि अगर लड़की प्यूबर्टी यानी शारीरिक तौर पर अगर वयस्क है तो वह बालिग मानी जाती है. ऐसे वह अपनी मर्जी से किसी से भी निकाह करने की हकदार होती है. उस दौरान हाई कोर्ट ने भी कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की धारा 195 के तहत नाबालिग लड़की प्यूबर्टी पाने के बाद निकाह के योग्य हो जाती है.